The Marathi Batmya

Fresh Marathi news website

परीक्षा न घेता डिग्री नाही, सुप्रीम कोर्टाने युजीसीची भूमिका कायम ठेवली

28/08/2020 at 3:17 PM

यूजीसीने असा युक्तिवाद केला होता की “विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचे रक्षण करण्यासाठी” ही परीक्षा असणे आवश्यक आहे आणि परीक्षा विना परीक्षा देता येत नाही.

यावर्षी अंतिम वर्षाच्या महाविद्यालयीन परीक्षा घेण्यात आल्या पाहिजेत परंतु राज्ये कोरोनाव्हायरसच्या संकटामुळे ३० सप्टेंबर तारखेसाठी मुदत मागू शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज सांगितले. “राज्य अंतिम वर्षाच्या परीक्षेशिवाय विद्यार्थ्यांना पदोन्नती देऊ शकत नाही,” असे वरच्या कोर्टाने ठासून सांगितले.

मुख्य म्हणजे सर्व विद्यार्थ्यांना अंतिम परीक्षा द्याव्या लागतात; राज्ये केवळ त्यांना पुढे ढकलू शकतात परंतु त्यांना रद्द करू शकत नाहीत, असं कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार आहे.

महाराष्ट्राचे मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या युवा सेनेच्या एका याचिकेत कोविड -१९ कारण परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली होती. विद्यार्थ्यांनी अशा प्रकारच्या अडचणींचा उल्लेख केला होता ज्यात विषाणूच्या संकटामुळे सर्व शैक्षणिक संस्था बंद पडल्या. त्यांचा असा युक्तिवाद होता की विद्यार्थ्यांनी पाच सेमिस्टर पूर्ण केले आहेत आणि त्यांचे संचयी ग्रेड पॉईंट एव्हरेज किंवा सीजीपीए आहे, जे अंतिम परीक्षांशिवाय निकालांचा आधार असू शकतो.

परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की “अंतर्गत मूल्यांकन पुरेसे ठरणार नाही.”

राष्ट्रीय शिक्षण संस्था विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) म्हटले होते की अंतिम वर्षाच्या महाविद्यालयीन परीक्षा ३० सप्टेंबरपर्यंत घेण्यात याव्यात. “विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचे रक्षण करण्यासाठी” परीक्षा असणे आवश्यक आहे आणि परीक्षेशिवाय डिग्री दिली जाऊ शकत नाही.

सुनावणीदरम्यान, यूजीसीने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की परीक्षांबाबतचे निर्देश “दिक्तात नाही” परंतु राज्ये परीक्षा न देता पदवी देण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाहीत; मुदत वाढविण्याकरिता राज्य मोकळे होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आज यावर सहमती दर्शविली.

“जर राज्यांना असे वाटले की २० सप्टेंबरपर्यंत ते परीक्षा घेऊ शकत नाहीत तर ते आरामात युजीसीकडे जाऊ शकतात,” न्यायाधीशांनी सांगितले.

न्यायमूर्ती अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी आणि एमआर शाह यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हा निर्णय दिला.

   Related Posts